नयी दिल्ली/गुरदासपुर : भारत और पाकिस्तान के बीच अमन का सेतु तैयार करने के लिए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सोमवार को डेरा बाबा नानक-करतारपुर साहिब रोड कॉरिडोर के निर्माण की खातिर आधारशिला रखेंगे. कॉरिडोर पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा तक पहुंच जायेगा. इसके लिए पंजाब के गुरदासपुर जिले के मान गांव में समारोह आयोजित किया जा रहा है. इस समारोह में उपराष्ट्रपति नायडू के अलावा केंद्रीय परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह शामिल रहेंगे.
इसे भी पढ़ें : ‘करतारपुर साहिब’ कॉरिडोर के मुद्दे पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, मेरी झप्पी का असर है…
शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने यह भी घोषणा की है कि पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ता 26 नवंबर को गुरबानी के भजन गाते हुए भारतीय जमीन पर श्री करतारपुर साहिब को प्रस्तावित गलियारे के आधारशिला समारोह में हिस्सा लेंगे. डेरा बाबा नानक से अंतरराष्ट्रीय सीमा तक गलियारे बनाने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 22 नवंबर को लिया गया था. उसी दिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 28 नवंबर को करतारपुर गलियारे का शिलान्यास करेंगे.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
फैसले पर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि कई श्रद्धालु अंतरराष्ट्रीय सीमा पर उस जगह पर जाते हैं, जहां से करतारपुर में गुरुद्वारा दिखता है. सरकार ने बॉर्डर टर्मिनल पर सभी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ विशेष कॉरिडोर बनाने का फैसला किया गया है और जिन्हें सीमा पार करने की इजाजत होगी, उनके लिए यहां वीजा और कस्टम सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जायेंगी.
इस कॉरिडोर से भारत के लाखों तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जाने की सुविधा मिलेगी, जहां गुरु नानक देव ने 18 साल बिताये थे. अगले वर्ष होने वाले गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के अवसर पर करतारपुर कॉरिडोर विकसित करने का फैसला किया है. करतारपुर साहिब वह जगह है, जहां 1539 में गुरु नानक जी के निधन के बाद पवित्र गुरुद्वारे का निर्माण कराया गया था. इससे पहले नवंबर में पाकिस्तान ने गुरु नानक की 549वीं जयंती के अवसर पर 3800 सिख श्रद्धालुओं को वीजा जारी किया था. भारत और पाकिस्तान ने तीर्थस्थलों के दौरे के लिए द्विपक्षीय प्रोटोकोल पर 1974 में हस्ताक्षर किया था.