नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की, अदालत की निगरानी में जांच किए जाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर बुधवार को महत्वपूर्ण सुनवाई शुरू कर दी. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसफ की पीठ के, सरकार द्वारा सीलबंद लिफाफे में सौंपे गये विमान की कीमतों के ब्योरे पर विचार करने की उम्मीद है .
शुरूआती दलील अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा रख रहे हैं. उन्होंने न्यायालय से कहा कि अंतर सरकारी समझौता ‘अवैध’ है और उन्होंने मामले की जांच की मांग की. शर्मा के अतिरिक्त अधिवक्ता विनीत ढांडा ने भी मामले में याचिका दायर की है. बाद में आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भी एक याचिका दायर की थी. पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरूण शौरी और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी एक संयुक्त याचिका दायर की है. शीर्ष अदालत में फिलहाल मामले में सुनवाई चल रही है.