नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय की कोलेजियम ने उड़ीसा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए भेजे गये आठ में से छह नाम यह कहते हुए लौटा दिये हैं कि वे मौजूदा मानदंडों पर खरे नहीं उतरते हैं. न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए ये नाम उच्च न्यायालय ने शीर्ष अदालत की कोलेजियम के पास भेज थे.
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षतावाली शीर्ष अदालत की कोलेजियम के 31 अक्तूबर के प्रस्ताव में कहा गया है कि आठ में से एक नाम पर कुछ समय बाद विचार किया जायेगा. कोलेजियम के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ शामिल थे. उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर यह जानकारी दी गयी है. कोलेजियम ने इसके अलावा एक नाम उच्च न्यायालय की कोलेजियम को नये सिरे से विचार करने के लिए उसके पास भेजा है. उड़ीसा उच्च न्यायालय में अगस्त महीने में वकीलों की हड़ताल की वजह से न्यायिक कार्य प्रभावित हुआ था. कोलेजियम ने उड़ीसा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए चार न्यायिक अधिकारियों के नाम के प्रस्ताव पर विचार किया. कोलेजियम ने कहा कि चार में से तीन न्यायिक अधिकारी मौजूदा मानदंडों पर खरे नहीं उतरते हैं और इसलिए इन नामों पर उच्च न्यायालय की कोलेजियम में फिर से विचार के लिए इन्हें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास वापस भेजा जा रहा है.
कोलेजियम ने इन चार न्यायिक अधिकारियों में से एक को उड़ीसा उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाते हुए उसके नाम की सिफारिश की है. एक वकील की 28 अगस्त को कथित रूप से पिटाई के मामले में दो पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 29 अगस्त से राज्य के वकीलों ने हड़ताल कर रखी है. उच्च न्यायालय की बार एसोसिएशन ने पिछले सप्ताह अपना आंदोलन नौ नवंबर तक जारी रखने का फैसला किया था. इसी दिन उच्च न्यायालय में 28 अगस्त से संबंधित घटना के मुद्दे पर याचिकाओं की सुनवाई होनी है. कोलेजियम ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों के नामों पर विचार करने के साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उत्तराखंड उच्च न्यायालय में भी न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिए भेजे गये नामों पर विचार किया था.
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कोलेजियम ने उत्तराखंड के वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी और इस समय उच्चतम न्यायालय के सेक्रेटरी जनरल रवींद्र मैथानी और राज्य के दो अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों नारायण सिंह धानिक तथा रमेश चंद्र खुल्बे को भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है. कोलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए 15 नामों को सिफारिश की है. इन 15 नामों में 13 न्यायिक अधिकारी हैं जिन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के योग्य पाया गया है.