अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा-8 (3) के मुताबिक अगर किसी जनप्रतिनिधि को दो साल से ज्यादा की सजा होती है तो वह सजा काटने के बाद छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता.लेकिन याचिका में कहा गया है कि एक बार आपराधिक मामले का दोषी करार दिये जाने के बाद किसी भी नेता को आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए.

याचिका में कहा गया है कि जब एक सरकारी कर्मचारी/अधिकारी की नौकरी सजा के बाद उम्रभर के लिए खत्म हो जाती है तो फिर नेताओं को इतनी कम सजा क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने दागी नेताओं के मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा है कि वह इस मामले पर 4 दिसंबर को सुनवाई करेगा.