नयी दिल्ली : महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने आज कहा कि मी टू मामलों की जन सुनवाई के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की चार सदस्यीय समिति गठित की जाएगी. वरिष्ठ न्यायाधीश, कानूनी विशेषज्ञों वाली प्रस्तावित समिति मी टू से उत्पन्न सभी मुद्दों को देखेगी.केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने शुक्रवार को कहा कि जिन महिलाओं ने आगे आ कर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाये है, मुझे उन सब पर भरोसा है. मेनका ने कहा कि मी टू अभियान के तहत सामने आये मामलों की पड़ताल के लिए उनका मंत्रालय जल्द ही एक कमेटी गठित करेगा. इसमें वरिष्ठ न्यायिक और कानूनी अधिकारी सदस्य होंगे.
उन्होंने कहा, ‘मुझे उन सब पर भरोसा है . मैं सभी शिकायतकर्ताओं के दर्द और मानसिक पीड़ा को समझती हूं.’ साक्षात्कार में मेनका ने कहा, ‘मैं एक कमेटी के गठन का प्रस्ताव भेज रही हूं . इसमें वरिष्ठ न्यायिक एवं कानूनी अधिकारी सदस्य होंगे. यह कमेटी मी टू अभियान के तहत आये सभी मसलों को देखेगी.’ उन्होंने कहा कि समिति यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को देखेगी और यदि कुछ शिकायतों को लेकर जरूरी हुआ तो वह मंत्रालय को सलाह भी देगी कि इन्हें कैसे मजबूती प्रदान की जाये.
