भाजपा प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ हम इसमें मोदी सरकार की बड़ी जीत देखते हैं, गरीबोन्मुखी मोदी सरकार की बड़ी जीत देखते हैं . ‘ उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और यह भी कहा कि यह निजता का उल्लंघन नहीं करता है . पात्रा ने कहा कि अदालत ने कहा कि आधार ने गरीबों का ताकत दी है .

मोदी सरकार की तरह ही उच्चतम न्यायालय देश के गरीबों के साथ खड़ा है . उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अपने फैसले में केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया लेकिन उसने बैंक खाते, मोबाइल फोन और स्कूल दाखिले में आधार अनिवार्य करने सहित कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने बहुमत के आधार पर दिये अपने फैसले में आधार को आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड बनाने के लिए अनिवार्य बताया. हालांकि अब आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना जरूरी नहीं है और मोबाइल फोन का कनेक्शन देने के लिए टेलीकॉम कंपनियां लोगों से आधार नहीं मांग सकतीं