नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) की सदस्य शमिका रवि ने कहा है कि सरकार ने कई सुधारों को आगे बढ़ाया है, लेकिन पिछले चार साल के दौरान इस मोर्चे पर और बहुत कुछ किया जा सकता था.
रवि ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाईवाली सरकार ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी), दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) लागू किया तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रणाली को काफी उदार किया है. हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को और अधिक करना चाहिए था. रवि ने कहा, ‘मेरा मानना है कि देश में बड़े-बड़े सुधारों को लेकर काफी इच्छा है. हम और बहुत कुछ कर सकते थें.’ उन्होंने कहा कि आर्थिक मोर्चे पर देखा जाये तो मेरा मानना है कि मोदी का चुनाव विकास और आर्थिक सुधारों के लिए जनादेश था. उन्होंने कहा कि सरकार उदारीकरण को लेकर और बहुत कुछ कर सकती थी. रवि ब्रूकिंग्स इंडिया की वरिष्ठ फेलो भी हैं.
उन्होंने कहा, ‘आईटीडीसी होटल, एयर इंडिया के साथ हमारे पास एेसे सार्वजनिक उपक्रम हैं जिनके विनिवेश पर निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए.’ उन्होंने कहा कि देश में निजी एयरलाइंस कारोबार तेजी से आगे बढ़ रहा है. रवि ने राष्ट्रीय एयरलाइन एयर इंडिया को फिर खड़ा करने की सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि कारोबार को चलाने में सरकार की भूमिका को लेकर मुझे कम भरोसा है. एयर इंडिया के पुनरुद्धार की क्या योजना है और हमें ऐसा करने की क्यों जरूरत है? हमारे यहां निजी एयरलाइंस तेजी से पंख पसार रही हैं. मौजूदा वैश्विक शुल्क युद्ध को रवि ने भारत के लिए बड़ा अवसर बताते हुए कहा कि हमें आगे बढ़कर इसकी वजह से पैदा होनेवाले अंतर को पाटने का प्रयास करना चाहिए.
