नयी दिल्ली : सरकार आज राज्यसभा में 123वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित कराने के लिए पेश करेगी. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिये जाने के लिए यह संशोधन विधेयक पेश करेंगे. उल्लेखनीय है कि इस विधेयक को लोकसभा पिछले सप्ताह पारित कर चुका है.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि वे सर्वसम्मति से इस विधेयक को ऊपरी सदन में पारित करायें. उन्होंने कहा है कि लंबे समय से ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की जा रही है. नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रयास किया था और सर्व सहमति से इसे लोकसभा में पारित किया गया है. अत: सभी पक्ष इसे राज्यसभा में पारित करवाने में सहयोग करें.

इसके साथ ही आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2018 और केंद्रीय होम्योपैथी परिषद संशोधन विधेयक 2018 भी आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा. उधर, लोकसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति निवारण संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए सूचीबद्ध है.