नयी दिल्ली : भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या करने के बढ़ते मामलों पर विपक्ष के आरोपों के बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि 1984 का सिख विरोधी दंगा मॉब लिंचिंग की सबसे बड़ी घटना थी. अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हस्तक्षेप करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिये सभी जरूरी मदद करेगी लेकिन राज्य सरकारों को भी ऐसी घटनाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए.

31 अक्तूबर 1984 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा, ‘1984 की वो घटना मॉब लिंचिंग की सबसे बड़ी घटना है.’ उन्होंने कहा कि सरकार ने इस घटना की जांच के लिये विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है और इस मामले में न्याय होगा.

राजनाथ सिंह ने कहा कि आंध्र प्रदेश को लेकर तेलुगू देशम पार्टी के सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है. इस विषय पर चंद्रबाबू नायडू से बात हुई जिनसे काफी पुराने रिश्ते रहे हैं. उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनगर्ठन अधिनियम 2014 के तहत कई चीजों को आगे बढ़ाया गया है लेकिन इसमें कई बातें दो राज्यों से जुड़ी हैं.

गृह मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश को बंटवारे के बाद अतिरिक्त बटालियन दिये गये. राज्य की राजधानी अमरावती के लिये 1500 करोड़ रूपये दिये गये हैं. पोलावरम परियोजना के लिये 6764 करोड़ रुपये जारी किये गये. उन्होंने कहा कि प्रदेश के राजस्व अंतर को पूरा करने के लिये 3979 करोड़ रुपये जारी किये गये. इसके अलावा भी 2015-20 के लिये राज्य को बड़ी धनराशि दी गयी है. राज्य सरकार को योजनाओं को पूरा करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग ने सामान्य और विशेष राज्य की किसी श्रेणी का प्रावधान नहीं किया है और इस बारे में कुछ मजबूरियां हैं. लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है और केंद्र सरकार जो भी हो सकेगा, मदद करेगी.