शीर्ष अदालत ने दिल्ली में शासन के मोटे तौर पर मापदंड तय किये थे. उसने उपराज्यपाल का क्षेत्राधिकार जमीन , पुलिस और कानून व्यवस्था तक सीमित कर दिया. आप सरकार का दावा है कि इस फैसले के हिसाब से दिल्ली सरकार के अधिकारियों के तबादले एवं तैनाती समेत सेवा विषयक मामलों पर उसका नियंत्रण है. पिछले हफ्ते शीर्ष अदालत के फेसले के कुछ ही घंटे बाद दिल्ली सरकार ने नौकरशाहों के तबादले एवं तैनाती की नयी व्यवस्था शुरु की थी जिसमें मुख्यमंत्री को मंजूरी प्रदान करने वाला प्राधिकार बनाया गया था. लेकिन सेवा विभाग ने यह कहते हुए उसे मानने से इनकार कर दिया कि उच्चतम न्यायालय ने 2015 की वह अधिसूचना खारिज नहीं की है जो गृहमंत्री को तबादले एवं तैनाती का प्राधिकार बनाती है.

केजरीवाल ने कहा था कि यह बड़ा खतरनाक है कि केंद्र सरकार राज्यपाल को शीर्ष अदालत के आदेश का पालन नहीं करने की सलाह दे रही है. गृहमंत्रालय एक बयान जारी कर आरोपों से इनकार कर चुका है. केंद्र और उपराज्यपाल कह चुके हैं कि यथास्थिति बनाए रखने की जरुरत है कयोंकि सेवा पर नियंत्रणसंबंधी मामला उच्चतम न्यायालय की नियमित पीठ के सामने लंबित है.