नयी दिल्ली : भाजपा ने 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची से बलात्कार के मामले में दोषी पाये जाने पर मृत्युदंड सहित कठोर दंड वाले प्रावधान संबंधी अध्यादेश को ‘ऐतिहासिक’ करार दिया. वहीं विपक्षी दलों ने सवाल किया कि सरकार को यह कदम उठाने में इतना वक्त क्यों लग गया. भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि यह कदम महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में नरेंद्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है.

शाह ने ट्वीट किया, ‘मैं महिलाओं की सुरक्षा पर ऐतिहासिक अध्यादेश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट का शुक्रिया अदा करता हूं और बधाई देता हूं. मैं 12 साल से कम उम्र की किसी बच्ची के साथ बलात्कार के लिए फांसी की सजा के प्रावधान का और 16 साल से कम उम्र की किशोरी के साथ इस अपराध को अंजाम देने वाले के लिए सजा बढ़ाकर 10 साल से 20 साल करने के प्रावधान का स्वागत करता हूं.’

कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि यह संवेदनशील मुद्दा है और ये घटनाएं शर्मनाक हैं. उन्होंने कहा, ‘हमें ऐसी घटनाओं की जड़ तक पहुंचना चाहिए क्योंकि न्यायपालिका हमें एक हद तक ही मदद कर सकती है.’ माकपा नेता वृंदा करात ने कहा कि दुर्लभतम मामलों में मृत्युदंड दिया जाता है लेकिन उनकी पार्टी सैद्धांतिक रूप से फांसी की सजा के खिलाफ है.

उन्होंने कहा कि असली समस्या यह नहीं है कि बच्ची से बलात्कार करने वालों को मृत्युदंड नहीं दिया जा रहा है बल्कि मुद्दा यह है कि सत्तासीन लोग बलात्कारियों को ‘बचा’ रहे हैं. कठुआ बलात्कार और हत्या मामले में वकीलों के प्रदर्शन के बारे में परोक्ष रूप से करात ने कहा, ‘हमने भाजपा के गोरक्षक होने के बारे में सुना था लेकिन अब वे बलात्कारियों के रक्षक हो गये हैं. बलात्कारियों की रक्षा करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए.’

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस तरह का कदम वक्त की नजाकत है. अमरिंदर ने कहा कि ऐसे अपराधी मानवता के चेहरे पर एक धब्बा हैं और वह किसी दया के लायक नहीं है. उन्होंने कहा कि वह नाबालिगों से बलात्कार के मामलों में ऐसे दंड के पक्ष में है जो नजीर बन सके. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह फैसला स्वागतयोग्य है.

कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पार्टी ऐसे मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में किसी भी गंभीर कदम का स्वागत करती है. उन्होंने कहा, ‘भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की मंशा को लेकर जो सवाल मेरे मन में आता है, वह यह है कि उन्हें इस नतीजे पर पहुंचने में इतना वक्त क्यों लगा कि कड़े कानून और कठोर दंड से जरूरी परिवर्तन आयेगा.’

भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आज का दिन ‘बहुत ऐतिहासिक’ है क्योंकि सरकार ने लंबे समय से की जा रही मांग को पूरा किया है. केंद्र के इस फैसले का स्वागत करते हुए जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में इसी तरह का कानून लायेगी.