इसे मौजूदा पांच प्रतिशत से बढ़ाकर सात प्रतिशत किया गया है. केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिये महंगाई राहत की बढ़ी किस्त एक जनवरी 2018 से लागू होगी.

वक्तव्य के अनुसार इस वृद्धि से केन्द्र सरकार के 48.41 लाख कर्मचारियों और 61.17 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. इसमें कहा गया है कि महंगाई भत्ते, महंगाई राहत की बढ़ी दर से सरकारी खजाने पर सालाना 6,077.72 करोड़ रुपये और वर्ष 2018-19 ( जनवरी 2014 से फरवरी 2019 के 14 माह की अवधि के लिये ) यह राशि कुल मिलाकर 7,090.68 करोड़ रुपये होगी. महंगाई भत्ते की यह वृद्धि स्वीकार्य फार्मूला के मुताबिक है. यह फार्मूला7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है.