नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में बेनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल 2018 को मंजूरी दे दी गयी है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इस बिल को आगामी संसद सत्र में पेश किया जाएगा. संभव है कि अगले महीने से शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे भाग में इसे संसद में पेश किया जाये. इस बिल के पास होकर कानून की शक्ल लेने पर बिट क्वाइन और अन्य दूसरी क्रिप्टो करेंसी का कारोबार व लेन-देन पर रोक लग जाएगी और इसे अवैध घाेषित कर दिया जाएगा.

इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इसका कारोबार करता है तो उसे सजा दी जाएगी. इस बिल में राज्य सरकार को भी ऐसे मामलों में कार्रवाई के अधिकार दिये जाने की बात कही गयी है. अनरेगुलेटेड लेन-देन में दोषी व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करने का बिल में उल्लेख है.

इसके साथ ही कैबिनेट ने चिट फंड बिल को भी मंजूरी दे दी. इस संशोधन बिल का उद्देश्य चिटफंड के जरिये आमलोगों से की जाने वाली ठगी पर लगाम लगाना है.

बेनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल 2018 के संबंध में जारी बयान में कहा गया, ‘‘इस विधेयक का लक्ष्य देश में चल रही अवैध जमा योजनाओं पर रोक लगाना है. ऐसी योजनाएं चलाने वाली कंपनियां, संगठन मौजूदा नियामकीय खामियों तथा प्राशासनिक उपायों की कमजोरी का फायदा उठा कर भोले भाले लोगों की मेहनत की कमाई को ठग लेती हैं. ‘ चिट फंड अधिनियम में बदलाव के उद्श्येश्य के बारे में कहा गया कि प्रस्तावित संशोधन इस क्षेत्र में व्यवस्थित वृद्धि लाने और इस क्षेत्र के सामने रुकावटों को दूर करनाहै. संशोधन से लोगों को अन्य वित्तीय उत्पादों में निवेश के अधिक अवसर प्राप्त होंगे.

कैबिनेट ने कोल ब्लॉक नीलामी के लिए नयी पद्धति को अपनाने को भी कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015 एवं माइंस एंड मिनरल डेवलमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत मंजूरी दे दी.

इसके अलावा कैबिनेट ने आज कई अहम रेल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी. कैबिनेट में बिहार में मुजफ्फरपुर-सगौली और सगौली-वाल्मीकिनगर रेल लाइन की डबलिंग व विद्युतीकरण को मंजूरी दे दी. इसी तरह झांसी-मानिकपुर और भीमसेन-खैरर लाइन को डबल करने व विद्युतीकरण करने की मंजूरी दी गयी है.