नयी दिल्ली : देश में महिलाओं के खिलाफ प्रति बढ़ती हिंसा को लेकर केंद्र सरकर काफी गंभीर है और महिलाओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के लिए गृह मंत्रालय ने एक रणनीति तैयार की है. इस रणनीति के तहत देश के आठ मेट्रो सिटी में पुलिस और नगर निगम एक प्लान तैयार कर रही है. पुलिस और नगर निगम की यह टीम महिलाओं को सुरक्षा उपलब्ध के लिए जो सिफारिशें देंगी उसपर गृह मंत्रालय द्वारा गठित संचालन समिति विचार करेगी और उसे लागू किया जायेगा. इस पूरी प्रक्रिया को एक महीने के अंदर पूरा किया जायेगा.

केंद्र सरकार देश के जिन शहरों में यह खास योजना शुरू करेगी वह हैं- दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरू, लखनऊ और हैदराबाद. बुधवार को केंद्र सरकार ने इन आठ शहरों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने हेतु प्रक्रिया शुरू कर दी है.

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केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय द्वारा गठित संचालन समिति की बैठक में यह प्रक्रिया शुरू हुई. इस बैठक में नगर निगम आयुक्त, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

बैठक में फैसला लिया गया कि इन आठ शहरों की पुलिस और नगर निगम के अधिकारी मिलकर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजना तैयार करेंगे. फिर उस योजना को राज्य स्तरीय समिति द्वारा फारवर्ड किया जायेगा और अंतत: केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय द्वारा गठित संचालन समिति महिलाओं की सुरक्षा हेतु सिफारिशें प्रस्तुत करेंगी. यह पूरी कार्रवाई एक महीने के अंदर पूरी की जानी है.

इस बैठक में महिलाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए और कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण, सीसीटीवी कैमरे का इंस्टॉलेशन, पुलिस स्टेशन में महिलाओं की नियुक्ति आदि शामिल है.