नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी. इस बैठक में सरकार कई अहम फैसले ले सकती है. कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति की भी आज बैठक होगी, जिसमें इन्सॉलवेंसी एंड बैंकक्रप्सी कोड को सरकार मंजूरी दे सकती है. इसे मंजूरी दिये जाने के बाद दिवालिया घोषित की गयी कंपनियों के प्रमोटर दोबारा उक्त कंपनी को खरीदने के लिए बोली नहीं लगा सकेंगे. इससे प्रमोटर दोबारा उक्त कंपनी को नहीं खरीद सकेंगे. इसकेलिए सरकार दिवालिया कानून में संशोधन करेगी. इसके तहत सरकार सभी बोली लगाने वालों को समाधान प्रस्ताव के साथ अग्रिम भुगतान के लिए कहेगी. ध्यान रहे कि इसी साल जून में रिजर्व बैंक ने 12 वैसी कंपनियां जो कर्ज चुकाने में विफल रही थीं उनके मामले को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के पास भेज दिया था.
इसके साथ ही आज कैबिनेट की बैठक में 15वें वित्त आयोग को मंजूरी मिल सकती है. यह फैसला इस मायने में अहमहोगा कि अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग ले चुका है और इसके तहत केंद्र व राज्यों के बीच पैसों का बंटवारा नये ढंग से किया जाना है. 15वें वित्त आयोग को मंजूरी देने पर इसके तहत पैसों के बंटवारे के फार्मूले को मंजूरी दी सकती है.
कैबिनेट में सरकारी कर्मचारियों के वेतन की भी समीक्षा हो सकती है. बैठक में लेदर सेक्टर के लिए 2500 करोड़ रुपये के राहत पैकेज का एलान किये जाने की संभावना है.
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