नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में हुई बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में प्रस्‍तावित पेंशन और भत्ते को मंजूरी मिल गयी है. केन्द्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने जून 2016 में सातवें वेतन आयोग को लागू करने की मंजूरी दी थी और केंद्रीय बजट में 84,933 करोड़ के साथ-साथ वित्त वर्ष 2015-16 में दो महीने के एरियर का प्रावधान कर दिया था.

कैबिनेट ने वेतन, भत्ते और पेंशन में बदलावों को मंजूरी देते हुए फैसला लिया है कि किया गया बदलाव 1 जनवरी 2016 से लागू होंगे. गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने इसी तारीख से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया था.

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* बैंकिंग कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंत्रिमंडल की हरी झंड़ी

केंद्र सरकार जल्द एक ऐसा अध्यादेश लेकर आ रही है जिससे रिजर्व बैंक को सशक्त किया जा सकेगा, जिससे वह प्रभावी तरीके से बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ती गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) की समस्या से निपट सकेगा. सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यादेश के जरिये बैंकिंग नियमन कानून की धारा 35 ए में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

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इस संशोधन के बाद रिजर्व बैंक ऋण चूककर्ताओं से कर्ज की वसूली के लिए बैंकों को निर्देश जारी कर सकेगा. धारा 35ए के तहत रिजर्व बैंक को जनहित और जमाकर्ताओं के हित में बैंकों को निर्देश जारी करने का अधिकार होता है.

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