नयी दिल्ली: शक्तिशाली जीएसटी परिषद की बैठक दोहरे नियंत्रण के मुद्दे पर आज बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई. राज्यों ने सेवा कर, उत्पाद शुल्क और वैट के दायरे में आने वाले करदाताओं के अद्यतन आंकड़े उपलब्ध नहीं होने को लेकर आपत्ति जताई. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई वाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की अब 20 नवंबर को अनौपचारिक बैठक होगी जिसमें मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा. परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं. सूत्रों ने कहा कि कुछ राज्यों के मंत्रियों की 19 नवंबर को भी बैठक हो सकती है जिसमें दोहरे नियंत्रण के मुद्दे को हल करने का प्रयास किया जाएगा. इससे करदाताओं पर केंद्र और राज्यों का अधिकार तय हो सकेगा.
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