नयी दिल्ली: सरकार की एक अप्रैल से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की योजना के साथ राजस्व विभाग के समक्ष 60,000 फील्डअधिकारियों को प्रशिक्षण देने की एक बडी चुनौती है. विभाग ने अबतक केवल 3,074 कर्मियों को जरुरी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया है.नेशनल आकदमी आफ कस्टम, एक्साइज और नारकोटिक्स (एनएसीईएन) को केंद्र एवं राज्यों के अधिकारियों के प्रशिक्षण की बडी जिम्मेदारी सौंपी गयी है. ‘अगले कुछ महीनों’ में 60,000 अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है. एनएसीईएन के ताजा आंकडे (23 सितंबर तक) के तहत अबतक 60,000 के मुकाबले 3,074 फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है. सरकार ने अगले साल अप्रैल से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के योजना बनायी है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
