माफी योजना वह होती है जहां कोई जुर्माना नहीं है. आईडीएस में जुर्माना है.’ उन्होंने यह भी कहा कि आयकर विभाग आज की बैठक से प्राप्त जानकारी के आधार पर बार-बार पूछे जाने वाले सवाल (एफएक्यू) के जरिये योजना के बारे में स्पष्टीकरण का तीसरा सेट ला सकता है.’ उन्होंने कहा कि उद्योग मंडलों ने कर किस्तों में दिये जाने की अनुमति देने का सुझाव दिया है. ‘‘हम इस पर विचार करेंगे.’ जेटली ने कहा, ‘‘किसी भी कानून के तहत जांच को लेकर हमें कुछ भी लेना-देना नहीं लेकिन इस कानून के तहत कोई भी जानकारी दी जाती है, उसे महफूज रखा जाएगा. वह सूचना किसी अन्य प्राधिकरण के साथ साझा नहीं की जाएगी। इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। इसे किसी के साथ भी साझा नहीं किया जाएगा.’ उन्होंने कहा, ‘‘इस प्रकार की घोषणा में हम आय के स्रोत के बारे में नहीं पूछते और न ही कोई पूछताछ होती.’ आय खुलासा योजना के बारे में चर्चा के लिये बैठक राजस्व विभाग के साथ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बुलायी. इसमें उद्योग मंडलों, व्यापार निकायों, चार्टर्ड एकाउंटेंट तथा कर पेशेवरों ने भाग लिया