नयी दिल्लीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के कई कदम उठाए हैं जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी डाले जाने, शीर्ष प्रबंधन पद पर नियुक्ति संबंधी नियमों में बदलाव तथा कालाधन की समस्या पर अंकुश लगाने के लिये कागज-रहित लेन-देन की शुरुआत जैसे उपाय शामिल हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ पूरा बैंकिंग क्षेत्र महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रहा है. मोदी ने यहां आईडीएफसी बैंक के उद्घाटन के मौके पर कहा, ‘‘बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव दिख रहा है. मोबाइल बैंकिंग आ रही है. बैंक परिसर रहित और कागज रहित होंगे.” मोदी ने कहा कि भारत धीरे-धीरे ऐसी स्थिति की ओर बढ रहा है जहां मुद्रा की छपाई लागत नीचे आएगी.
उन्होंने कहा, ‘‘हमें देश को इस दिशा में ले जाना है. जैसे ही हम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, हम कागज रहित बैंक, मुद्रा-विहीन कारोबार की ओर बढते हैं. इससे कालाधन की आशंका धीरे-धीरे नगण्य हो जाएगी.” प्रधानमंत्री ने बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान देने की बात पर जोर दिया क्योंकि इन क्षेत्रों में अपार संभावना है. उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में काम-काज सुधारने के लिये सात सूत्री एजेंडे को भी रेखांकित किया. इसमें पूंजी डालना, बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन तथा जवाबदेही के लिये रुपरेखा पेश करना शामिल हैं.
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