नयी दिल्ली: सरकार विद्युत वितरण कंपनियों की खराब होती स्थिति में सुधार लाने के लिये राज्य विद्युत वितरण कंपनियों के ऋण पुनर्गठन पर काम कर रही है. इन कंपनियों की वजह से भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर-निष्पादित राशि (एनपीए) बढी है. वित्त सचिव रतन पी. वाटल ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम इस मामले में विद्युत मंत्रालय के साथ साथ दबाव में चल रही विद्युत वितरण कंपनियों वाले आठ राज्यों के साथ काफी नजदीकी से काम कर रहे हैं.’ उन्होंने कहा कि पिछले डेढ साल में विद्युत क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है. विशेषतौर पर विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान रहा है.
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