नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेंशन संबंधी कार्रवाई में देरी की समस्या से निपटने के लिए आधार-संख्या से जुडी एक आनलाईन निगरानी प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया है. प्रधानमंत्री ने हाल में कार्मिक एवं अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस में भारतीय सेना के पेंशनयाफ्ता पूर्व सैनिकों की समस्या पर चर्चा करते हुए कहा कि समाधान के तौर पर आधार से जुडी समाधान प्रणाली के उपयोग पर जोर दिया.

पेंशनभोगियों के लिए आधार से जुडी जीवन प्रण-पत्र की सुविधा के विषय में तीन जून को हुई इस बैठक की कार्रवाई के ब्योरे के मुताबिक उन्होंने कहा, ‘पेंशन के मामलों की ई-निगरानी प्रणाली विलम्ब से निपटने की दिशा में एक अच्छा कदम होगा.’ प्रधानमंत्री ने पेंशन मामलों में देरी की निगरानी के लिए ई-निगरानी प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया. ब्योरे में कहा गया है कि बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि रेल मंत्राल, रक्षा विभाग, डाक विभग और दूरसंचार मंत्रालय द्वारा पेंशन स्वीकृति और भुगतान (भविष्य) के लिए आनलाईन निगरानी प्रणाली अपनाये जाने की संभावना तलाशी जाएगी.’

इस बैठक में मौजूद वित्तीय सेवा विभाग के अधिकारियों बताया कि सभी बैंकों ने डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र स्वीकार करना शुरू कर दिया है. अब तक 2,06,024 पेंशनभोगियों ने डिजिटल प्रमाण पत्र दाखिल किए हैं. इनमें से 1,47,629 पेंशनभोगी बैंकों के जरिए जबकि 35,135 लोग रक्षा पेंशन वितरण कार्यालयों से पेंशन लेते हैं. देश भर में केंद्र सरकार के करीब 55 लाख पेंशनभोगी हैं.

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार (यूआइडीएआइ) के प्रतिनिधियों ने बैठक में कहा कि रेल मंत्रालय, भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना को आधार संख्या के नामांकन के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है. प्रधानमंत्री ने पिछले साल नवंबर में आधार से जुडी बायोमेट्रिक जीवन प्रमाण-पत्र के लिए जांच प्रणाली ‘जीवन प्रमाण’ की शुरुआत की थी ताकि पेंशनभोगी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र आनलाईन सौंप सकें.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.