नयी दिल्ली : सीआईआई ने भारत के तेज आर्थिक विकास दर हासिल करने के लिए सरकार को दस क्षेत्रों में नीतिगत ध्यान देने की सलाह दी है . इन दस क्षेत्रो में वृहत अर्थव्यवस्था, खनन, विनर्मिाण, भूमि अधग्रिहण, उर्जा, श्रम सुधार, कौशल विकास, कराधान, वत्तिीय क्षेत्र तथा कंपनी कानून शामिल है.
उद्योग मंडल सीआईआई ने कहा सरकार इन दस बातों पर नीतिगत ध्यान देकर से मध्यम अवधि में देश की अर्थव्यवस्था 9 से 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर सकती है.
गौरतलब है कि सरकार के एक साल पूरे होने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिजनेस चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कमोबेश उन सब क्षेत्रों पर ही जोर देने की बात कही थी. अरुण जेटली ने कहा था कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और विनिर्माण पर विशेष ध्यान देगी. वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि सरकार महंगाई को कम करने पर भी विचार करेगी. कल भी पीटीआई में दिए गए इंटरव्यू ने प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार हर हाल में भूमि विधेयक को सदन से पारित होगी.
वृहत अर्थव्यवस्था के मामले में उद्योग मंडल ने उम्मीद जतायी कि सरकार राजकोषीय अनुशासन बरकरार रखेगी. सीआईआई के अध्यक्ष सुमित मजूमदार ने कहा, सब्सिडी व्यय पर सीमा लगाना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा. उद्योग मंडल ने कहा कि अप्रत्यक्ष कर सुधार यानी जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के लागू होने से जीडीपी वृद्धि दर में 1.5 प्रतिशत अंक का इजाफा होगा.
सरकार के एक साल पूरे होने से उद्योग जगत काफी उम्मीदें लगाए हुए है. गौरतलब है कि आर्थिक सुधार को लेकर दो महत्वपूर्ण विधेयक भूमि बिल और जीएसटी अब भी सदन से पारित नही हो पायी है.
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