नयी दिल्ली : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) नीति समाप्त करने पर विचार करेगी और इस दौरान विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में सुपर बाजार खोलने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा.

सीतारमण ने ब्लूमबर्ग टीवी इंडिया को बताया कि मैं मंत्रिमंडल के पास जाउंगी और पूछूंगी कि क्या हमें एक दस्तावेज को खत्म करना चाहिए. मैं बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में किसी प्रस्ताव पर विचार करने नहीं जा रही. मंत्री का बयान ऐसे समय में आया है जब औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआइपीपी) ने पूर्ववर्ती संप्रग सरकार द्वारा विदेशी खुदरा कंपनियों को 51 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ बहु-ब्रांड खुदरा स्टोर्स खोलने की अनुमति देने के निर्णय को बनाये रखा है.

सीतारमण ने यह भी कहा, ‘हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इ-कामर्स में एफडीआइ, बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में पीछे के दरवाजे से घुसने का रास्ता न बन जाए.’ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हाल ही में कहा था कि भाजपा बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआइ की अनुमति देने के पक्ष में कभी भी नहीं रही है.

वर्ष 2012 में बहुब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत एफडीआइ की अनुमति दिये जाने के बाद से ब्रिटेन स्थित टेस्को का केवल एक निवेश प्रस्ताव मंजूर किया गया है.

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