नयी दिल्ली : सरकार ने ओपन सोर्स साफ्टवेयर (ओएसएस) को अपनाने पर नीति की घोषणा की है जिसके तहत प्रोपरायटरी साफ्टवेयर उत्पादों के साथ साथ ओएसएस के इस्तेमाल पर भी विचार हो. सरकार का उद्येश्य इस मामले में पारदर्शिता लाना तथा परियोजना के स्वामित्व की कुल लागत को कम रखना है.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह नीति केंद्र सरकार व उन राज्य सरकारों पर लागू होगी जो इस नीति को अपनाने का फैसला करते हैं. सरकार का कहना है कि वह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत लोगों के लिए सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से हालिस करने की सुविधा देने तथा इसका में कुशलता, विश्वसनीयता और तथा लागत की वहनीयता सुनिश्चित करना चाहती है.

इस नीति के तहत सभी सरकारी विभागों को ई-शासन एप्लिकेशन और प्रणालियों के लिए प्रस्ताव का आवेदन (आरएफपी) जारी करते समय सभी आपूर्तिकर्ताओं के लिए निविदा में क्लोज्ड सोर्स साफ्टवेयर (सीएसएस) के साथ-साथ ओपन सोर्स साफ्टवेयर (ओएसएस) का प्रस्ताव भरने की शर्तें भी रखना होगा.

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