मुंबई : देश के प्रमुख उद्योगपति अनिल अंबानी ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस से राज्य में ऐसी शासन प्रणाली की मांग की जिसमें तेज निर्णय लेने के मामले में अधिकारियों को जांच एजेंसियों से संरक्षण दिया जा सके. अंबानी ने कहा कि निर्णय न लेने वाली नौकरशाही की वजह से उनका दूरसंचार क्षेत्र में निवेश प्रभावित हुआ है.

महाराष्ट्र सरकार के कार्यक्रम ‘मुंबई नेक्स्ट’ को संबोधित करते हुए अंबानी ने कहा, ‘मोबाइल क्षेत्र में बडा निवेशक होने के नाते हमें पिछले वर्षों के दौरान निर्णय प्रकिया में कई तरह की अडचनों का सामना करना पडा. इस क्षेत्र में निर्णय लेने की रफ्तार काफी धीमी रही.’ अंबानी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि वह गैर-पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया की वकालत नहीं कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि आपके पास ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जहां निर्णय प्रक्रिया की रफ्तार महत्वपूर्ण है. अधिकारियों को सीवीसी, सीबीआई व कैग से संरक्षण मिलना चाहिए.’ अंबानी ने सरकारी अधिकारियों के साथ हुई अपनी बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि जब कोई निर्णय तेजी से लिया जाता है, तो उस पर संदेह किया जाता है और इस तरह के फैसले सीबीआई, सीवीसी व कैग की जांच के दायरे में आ जाते हैं.

अंबानी ने सरकारी अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा, उनका कहना है, ‘हमारे लिए बेहतर यही है कि हम कोई निर्णय हीं नहीं ले उसके बाद आप सुरक्षित हैं.’ अंबानी ने कहा कि केंद्र द्वारा हाल में जारी कोयला अध्यादेश में आगामी नीलामी में निर्णय लेने वाले अधिकारियों को प्रवर्तन एजेंसियों की जांच पडताल से सुरक्षा दी गई है. अंबानी की बात का जवाब देते हुए फडनवीस ने पूरी मदद का वादा किया. उन्‍होंने कहा कि वह अधिकारियों को संरक्षण उपलब्ध कराएंगे.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.