दावोस : केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने विश्व व्यापार फोरम के मंच से वैश्विक निवेशकों को संबोधित करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा बदलने के संदर्भ में अहम संकेत दिये. उन्होंने कहा कि परस्पर विरोधी कर प्रणाली से भारतीय अर्थव्यवस्था के पूर्व में नुकसान हुआ है और भारत इसको बदलने की दिशा में बड़ी पहल करने जा रहा है. उन्होंने निवेशकों को यह भरोसा दिलाया कि भारत एक टैक्स गवर्नमेंट नहीं है. उन्होंने कहा कि हमलोग टैक्स प्रणाली में स्थायित्व चाहते हैं.

उल्लेखनीय है कि वित्तमंत्री अरुण जेटली के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में विश्व आर्थिक फोरम के सम्मेलन में शामिल होने दावोस गया है. वित्तमंत्री ने कहा कि भारत सरकार बजट सत्र में जीएसटी बिल को पारित करा लेगी. उन्होंने कहा कि जनता ने हमें आर्थिक विकास को तेज करने के लिए जनादेश दिया. वित्तमंत्री ने कहा कि भारत की वास्तविक विकास क्षमता नौ प्रतिशत है और हम उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि परस्पर विरोधी कर प्रणाली से देश की निवेशक दूर हो जाते हैं और इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले आठ महीने के शासन काल में देश में भ्रष्टाचार का एक भी मामला सामने नहीं आया.

वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार आय कर दायरे का विस्तार करने नहीं जा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार एमएटी में भी वृद्धि नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि सरकार के बाद बजट को संतुलन बनाने की बड़ी चुनौती है.वित्तमंत्री ने कहा कि भारत में सब्सिडी को विकल्प संभव नहीं है, लेकिन हम इसकी राशनिंग करेंगे. अरुण जेटली ने कहा कि सरकार चाहती है कि करदाताओं के हाथों में अधिक धन आये.