नयी दिल्ली : सरकार देश की सबसे बडी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन आयल कॉरपोरेशन (आईओसी) में संभवत: इसी वित्त वर्ष में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री कर सकती है. इससे सरकार को 8,150 करोड रुपये मिलेंगे. मामले से जुडे सूत्रों ने कहा कि विनिवेश विभाग ने मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) के विचार के लिए नोट का मसौदा जारी किया है. सरकार का इरादा आईओसी में अपनी 68.57 प्रतिशत हिस्सेदारी में से 10 प्रतिशत का विनिवेश करने का है.

इसके अलावा विभाग ने इस प्रस्ताव पर पेट्रोलियम मंत्रालय के अलावा व्यय, लोक उपक्रम तथा आर्थिक मामलों के विभाग से भी विचार मांगे हैं. विधि मंत्रालय व कारपोरेट मामलों के मंत्रालय की भी राय मांगी गयी है. सूत्रों ने कहा कि आईओसी के 24.27 करोड शेयरों की बिक्री का विचार इसलिए आगे बढाया गया है, क्‍योंकि सब्सिडी की समस्या के कारण तेल क्षेत्र की एक अन्य प्रमुख कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) का विनिवेश अटक गया है.

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने गत आठ जनवरी को पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ ओएनजीसी को छोड कर पेट्रोलियम क्षेत्र की उन अन्य कंपनियों पर विचार विमर्श किया था, जिनका विनिवेश किया जा सकता है. सरकार को ओएनजीसी में अपनी पांच प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री करनी थी जिससे 17,000 करोड से 18,000 करोड रुपये प्राप्त होते. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट व बढते सब्सिडी बोझ यानी दोहरी मार से ओएनजीसी के शेयरों में जोरदार गिरावट आयी है.

पिछले साल जून में ओएनजीसी का शेयर 472 रुपये का था जो आज बाजार बंद होने के समय 343.85 रुपये पर था. इस मूल्य पर ओएनजीसी में हिस्सेदारी बिक्री से सरकार को 15,000 करोड रुपये से अधिक नहीं मिलेंगे. सरकार ने 2014-15 में इस्पात कंपनी सेल में पांच फीसद हिस्सेदारी बिक्री से 1,700 करोड रुपये जुटाए हैं.

चालू वित्त वर्ष में 43,425 करोड रुपये का विनिवेश लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार के पास अब काफी कम समय बचा है. ओएनजीसी, एनएचपीसी व कोल इंडिया जैसी बडी कंपनियों का विनिवेश होना है. सूत्रों का कहना है कि सरकार ओएनजीसी में भी हिस्सेदारी बिक्री कर सकती है, बशर्ते वह सब्सिडी भागीदारी फार्मूला पर नये सिरे से काम कर सके.

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