नयी दिल्ली : नीति निर्माताओं ने शुक्रवार को कंपनी कर में कटौती और अन्य राजकोषीय राहत उपायों को साहसिक कदम बताया. उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से उद्योग को नयी ऊर्जा मिली है और आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी. सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माता सरकार द्वारा घोषित कर प्रोत्साहनों का पूरा लाभ उठायेंगे. उन्होंने कहा कि ताजा कदम देश को मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है.

यहां ‘एमरजेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशिएल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स’ विषय पर आयोजित एक सम्मेलन के दौरान प्रसाद ने कहा कि मैं विनिर्माताओं से इस प्रोत्साहन का लाभ लेने की अपील करता हूं. भारत के पास प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन और कारोबार सुगम बनाने वाली सरकार है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणाओं को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद दिया. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘मैं सभी घरेलू कंपनियों के लिए कंपनी कर को 35 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी के स्तर पर लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद देना चाहूंगा.

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि इन घोषणाओं से कंपनी क्षेत्र में नया उत्साह और ऊर्जा आयेगी. महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरान ने कहा कि ऐतिहासिक कर सुधारों से ‘मेक इन इंडिया’ को गति मिलेगी, वृद्धि में तेजी आयेगी और निवेश बढ़ेगा. वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कंपनी कर में कटौती का कदम ऐतिहासिक है. उन्होंने ट्वीट किया, ‘यह मेक इन इंडिया में तेजी लायेगा, दुनिया भर से निजी निवेश आकर्षित होंगे, निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ेगी, और रोजगार सृजित होंगे तथा कुल मिलाकर 130 करोड़ लोगों के लिए फायदेमंद है.

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि नकारात्मक सोच रखने वालों के लिए यह ठोस जवाब है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, ‘मैं आज सुबह वित्त मंत्री की घोषणा से बहुत आनंदित हूं. साहसिक घोषणाओं को लेकर नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण को दिल से बधाई. कुमार ने लिखा, ‘इससे निवेशकों की धारणा मजबूत होगी. अर्थव्यवस्था उच्च वृद्धि के रास्ते पर जायेगी. एतिहादिक दिन है.

नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि यह बेहतरीन कदम है. इससे अर्थव्यवस्था में जोश बढ़ेगा. सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के मंच स्टैंडिंग कांफ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (स्कोप) ने एक बयान में विश्वास जताया है कि सरकार की कॉरपोरेट टैक्स की दरों में कटौती की इन घोषणाओं से मेक इन इंडिया खास कर विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा. इससे आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

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