नयी दिल्ली : रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को जोर देकर कहा कि मंत्रालय की परिसंपत्तियों को बेचने की कोई योजना नहीं है और रेलवे की विनिर्माण इकाइयों के निगमीकरण की वजह से लोगों की नौकरियां भी नहीं जायेंगी. उन्होंने कुछ हलकों में फैले को डर को खारिज किया कि सरकार रेलवे के कुछ कारखानों को निजी क्षेत्र को दे देगी.

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मंत्री ने रेलवे की उत्पादन इकाइयों में भरोसा जताते हुए संकेत दिया कि रेलवे की इकाइयां मेट्रो कोच भी बनायेंगी. रेलवे की निर्माण इकाइयां अभी ट्रेन-18 जैसे अत्याधुनिक कोच का निर्माण करते हैं और ट्रेन-20 के निर्माण की प्रक्रिया में हैं. उन्होंने अपनी उत्पादन इकाइयों में बेचैनी के बीच एक साक्षात्कार में कहा कि हम सरकारी परिसंपत्तियों को नहीं बेच रहे हैं. हर किसी की नौकरी की सुरक्षा की जायेगी. जैसे कि हमारे पास इरकॉन, राइट्स हैं- ये सभी निगमीकृत सरकारी कंपनियां हैं.

सही मायने में रोलिंग स्टॉक के लिए आवंटन 2018-19 के 3,724.93 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2019-20 में 6,114.82 करोड़ किया गया है. इसमें अत्याधुनिक कोचों, रेल और यहां तक कि मेट्रो कोचों के लिये निवेश भी शामिल है.

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