नयी दिल्ली : चालू वित्त वर्ष की दिसंबर, 2018 में समाप्त तीसरी तिमाही में सरकार की कुल देनदारी बढ़कर 83.40 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गयी. दूसरी तिमाही में यह देनदारी 82.03 लाख करोड़ रुपये पर थी. वित्त मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी लोक ऋण के आंकड़ों में यह बात सामने आयी है. वित्त मंत्रालय तिमाही आधार पर ऋण प्रबंधन से जुड़ी यह रिपोर्ट जारी करता है.

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वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर, 2018 के अंत तक सरकार की कुल बकाया देनदारियों में लोक ऋण की हिस्सेदारी 89.3 फीसदी रही, जबकि इस लोक ऋण में आंतरिक ऋण की हिस्सेदारी 83.3 फीसदी थी. भुगतान के लिए बकाया रह गयी सरकारी प्रतिभूतियों में करीब 29.27 फीसदी प्रतिभूतियों की परिपक्वता अवधि पांच साल से भी कम की है. इन प्रतिभूतियों में करीब 40.5 फीसदी हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों की है, जबकि 24.6 फीसदी बीमा कंपनियों की है. तीसरी तिमाही में सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में नरमी का रुख देखा गया है.

रिपोर्ट में इसका कारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार हस्तक्षेप के जरिये काफी नकदी डालना और डॉलर के मुकाबले रुपये का मजबूत होना बताया गया है. अक्टूबर-दिसंबर, 2018 तिमाही के दौरान केंद्र सरकार ने 1.27 लाख करोड़ रुपये की दिनांकित प्रतिभूतियां जारी कीं. इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा 1.64 लाख करोड़ रुपये रहा था.

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