नयी दिल्ली : दूरसंचार विभाग ने देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन-आइडिया लिमिटेड की प्रस्तावित विदेशी पूंजी निवेश योजना पर कैबिनेट जारी किया है. कंपनी की राइट इश्यू के जरिये 25,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. मामले से जुड़े दूरसंचार विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इस प्रस्ताव को जल्द ही मंत्रिमंडल द्वारा उठाया जा सकता है.

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अधिकारी ने कहा कि कंपनी के प्रस्तावित राइट इश्यू से जुड़े एफडीआई प्रस्ताव पर कैबिनेट नोट जारी किया जा चुका है. वोडाफोन-आइडिया ने इस संबंध में भेजे गये ई-मेल का जवाब नहीं दिया है. पिछले महीने वोडाफोन-आइडिया के निदेशक मंडल ने राइट इश्यू के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाने की योजना को मंजूरी दी थी.

कंपनी के प्रवर्तक शेयरधारकों (वोडाफोन समूह और आदित्य बिड़ला समूह) ने निदेशक मंडल को सूचित किया था कि वह प्रस्तावित राइट इश्यू में अपनी हिस्सेदारी के तौर पर क्रमश: 11,000 करोड़ रुपये और 7,250 करोड़ रुपये तक का योगदान करने की मंशा रखते हैं. शेयरधारकों ने यह भी कहा कि यदि राइट इश्यू का कुछ हिस्सा नहीं बिक पाता है, तो वे उस बचे हुए हिस्से के पूरे या उसके कुछ भाग को खुद खरीदने का अधिकार अपने पास रख रहे हैं.

वोडाफोन-आइडिया के निदेशक मंडल ने राइट इश्यू की बारीकियों को तय करने के लिए पूंजी संग्रह समिति को अधिकृत किया है. इसमें निर्गम मूल्य, निर्गम का समय समेत अन्य मामले शामिल है. यह प्रस्तावित राइट इश्यू वोडाफोन-आइडिया को रिलायंस जियो से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा से मुकाबला करने में मदद करेगा.

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