मुंबई : घरेलू बैंकों को कर्ज कारोबार तेज करने के लिए जमा खातों में मार्च 2020 तक 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाने की जरूरत होगी. इसके लिए उन्हें जमाकर्ताओं को और ऊंचे ब्याज की पेशकश करनी पड़ सकती है. घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने एक रिपोर्ट में कहा कि जमा जुटाने में निजी क्षेत्र के मजबूत बैंकों की हिस्सेदारी 60 फीसदी तक होगी.

दरसअल, पिछले कुछ साल में जमा वृद्ध दर घटी है, जिसका कारण अन्य निवेश विकल्पों के मुकाबले मियादी जमा पर ब्याज दर का कम होना है. बैंक पिछले कुछ साल से औसतन 7 लाख करोड़ रुपये सालाना प्राप्त कर रहे हैं. रेटिंग एजेंसी ने कहा कि अतिरिक्त जमा जरूरतों से बैंकों के लिए जमा पर अधिक ब्याज दर देने का दबाव बढ़ेगा. शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव, अन्य निवेश विकल्पों में प्रवाह में नरमी तथा हाल में बैंक जमा दरों में वृद्धि से घरेलू वित्तीय बचत बैंक के पास जमा के रूप में फिर से आ सकता है.

क्रिसिल की निदेशक रमा पटेल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में जमा दरों में औसतन 0.40 से 0.60 फीसदी की वृद्धि हुई है. इससे कोष की लागत बढ़ेगी. जैसा कि पूर्व में देखा गया, बैंक कर्ज मांग को गति देने के लिए सांवधिक तरलता अनुपात के अलावा अतिरिक्त निवेश के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश पर भरोसा करेंगे, लेकिन साथ में अपना जमा भी बढ़ाना होगा.

एजेंसी के अनुसार, वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 में कर्ज में 13 से 14 फीसदी वृद्धि की संभावना है. वहीं, 2017-18 में यह 8 फीसदी रहा था. इसके परिणामस्वरूप जमा में 10 फीसदी की दर से वृद्धि का अनुमान है, जो 2017-18 में 6 फीसदी था. हालांकि, इस वृद्धि के बावजूद यह 2006-07 के 25 फीसदी के ऐतिहासिक स्तर से काफी नीचे रहेगा.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.