नयी दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी-विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने उद्योगपति अनिल अंबानी के खिलाफ अवमानना की शिकायत पर सुनवाई अगले महीने की 25 तारीख तक के लिए टाल दी है. अनिल धीरुभाई अंबानी समूह के मुखिया के खिलाफ यह शिकायत समूह की इकाई रिलायंस इन्फ्राटेल के छोटे शेयरधारकों ने अपना भुगतान न मिलने के कारण की है. इनमें मॉरीशस की निवेशक कंपनी एचएसबीसी डेजी इन्वेस्टमेंट्स कंपनी और अन्य अल्पांश निवेशक शामिल हैं.

इसे भी पढ़ें : अनिल अंबानी ने राफेल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया

यह मामला न्यायमूर्ति जेएस मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ के सामने है. पीठ के सामने मंगलवार को जब इस मामले का उल्लेख किया गया, तो उसने मामले को सुनवाई के लिए 25 फरवरी को पेश करने का निर्देश दिया. इस मामले में कथित रूप से 230 करोड़ रुपये का भुगतान जुड़ा है.

एचएसबीसी डेजी इन्वेस्टमेंट्स और अन्य की शिकायत है कि एनसीएलएटी के 26 जून, 2018 के आदेश में उनके साथ रिलायंस इन्फ्राटेल की जो सहमति बनी थी, उसके अनुसार बकाये का भुगतान छह माह में करने का वादा किया गया था, लेकिन अंबानी की कंपनी ने न्यायाधिकरण में किये गये वादे के बावजूद भुगतान नहीं किया.

छह माह की अवधि बीत जाने के बाद एचएसबीसी डेजी और नौ अन्य अल्पांश शेयरधारक ने यह अवमानना याचिका दायर की. इनकी रिलायंस इंफ्राटेल में 4.26 फीसदी हिस्सेदारी है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.