नयी दिल्ली : सरकार कर्ज के बोझ से दबी सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया के लिए जीर्णोद्धार पैकेज को आगामी 10-15 दिनों में अंतिम रूप देगी. नागर विमानन सचिव आरएन चौबे ने गुरुवार को यह जानकारी दी. इससे पहले इसी साल इस सरकारी एयरलाइंस कंपनी के रणनीतिक विनिवेश का प्रयास विफल हो गया था.एक अनुमान के अनुसार, देश की इस राष्ट्रीय विमानन कंपनी पर करीब-करीब 50,000 करोड़ रुपये का कर्ज है.

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नागर विमानन सचिव चौबे ने कहा कि सरकार एयर इंडिया के लिए जीर्णोद्धार पैकेज को 10-15 दिनों में अंतिम रूप देगी. आर्थिक मामलों के सचिव एससी गर्ग के साथ बैठक के बाद चौबे ने संवाददाताओं से कहा कि एयरलाइन क्षेत्र को कच्चे तेल के ऊंचे दाम तथा रुपये में गिरावट की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

उन्होंने कहा कि सरकार एयर इंडिया के जीर्णोद्धार के कई विकल्पों पर विचार कर रही है. इनमें एयरलाइन की गैर-प्रमुख संपत्तियों की बिक्री भी शामिल है. इस समय एयर इंडिया पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार द्वारा 2012 में दिये गये पैकेज की वजह से परिचालन कर पा रही है.

इससे पहले, चौबे ने कहा कि ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी और रुपये में गिरावट से विमान किराये उल्लेखनीय रूप से प्रभावित नहीं हुए हैं. उन्होंने कहा कि बाजार में अच्छी प्रतिस्पर्धा है और एयरलाइन कंपनियां बढ़ती लागत का बोझ खुद उठा रही हैं.

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