वाशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुये आयातित इस्पात और एल्युमीनियम पर शुक्रवार को भारी आयात शुल्क लगा दिया. ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी उद्योग ‘अनुचित’ व्यापार व्यवहार का शिकार है और उसकी बेहतरी के लिये इस तरह का शुल्क लगाया जाना जरूरी है.

ट्रंप ने गुरुवार को दो आदेशों पर हस्ताक्षर किये जिनमें एक आदेश आयातित इस्पात पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने और दूसरा एल्युमीनियम के आयात पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाने से संबंधित है. यह आयात शुल्क कनाडा और मैक्सिको को छोड़कर अन्य सभी देशों से आयात किये जाने वाले इस्पात और एल्युमीनियम पर लागू होगा. इन दोनों धातुओं पर यह आयात शुल्क 15 दिन में लागू हो जायेगा.

ट्रंप ने कहा कि मजबूत इस्पात और एल्युमीनियम उद्योग देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये जरूरी है. उन्होंने कहा, ‘यह बहुत जरूरी है. इस्पात तो इस्पात है. आपके पास इस्पात नहीं है तो आपके पास देश भी नहीं है. हमारे उद्योगों को सालों साल निशाना बनाया गया. वास्तव में दशकों तक यह स्थिति रही. अनुचित व्यापार व्यवहार के चलते हमारे कई कारखाने और मिलें बंद हो गयी. लाखों कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, जिससे पूरा समुदाय बर्बाद हो गया.’

उन्होंने कहा कि जो भी देश इस्पात और एल्युमीनियम पर आयात शुल्क से छूट चाहते हैं उन्हें अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधियों (यूएसटीआर) से बातचीत करनी होगी. ट्रंप ने कहा, ‘अनुचित’ विदेश व्यापार गतिविधियां न केवल मात्र ‘आर्थिक बर्बादी’ है बल्कि यह ‘सुरक्षा आपदा’ भी है और उन्होंने दो आदेशों पर हस्ताक्षर कर अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा का बचाव किया है.

उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि अमेरिका में काफी मात्रा इस्पात पहुंचे, लेकिन हम चाहते हैं कि यह ‘उचित व्यवहार’ के तौर पर होना चाहिए. ट्रंप ने कहा, ‘हम चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी सुरक्षित हों, हमारी कंपनियां सुरक्षित रहें. इसके विपरीत हम अमेरिका में बनने वाले उत्पादों पर कोई नया कर नहीं लगायेंगे. इससे अमेरिका में बनने वाले उत्पादों पर कोई नया कर नहीं लगेगा. आप यदि कर नहीं देना चाहते हैं तो अपना कारखाना अमेरिका में ले आयें. उस पर कोई कर नहीं है.’

ट्रंप ने कहा कि जो कदम उठाया गया है वह वाणिज्य मंत्रालय में नौ माह की जांच पड़ताल के बाद उठाया गया है. इससे पता चला है कि अमेरिका के इस्पात और एल्युमीनियम उत्पाद में संकट बढ़ रहा है जिससे देश की सुरक्षा को खतरा बढ़ा है. यह अमेरिका के लिये आर्थिक तौर पर और रोजगार के तौर पर खराब है.

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