नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम काॅरपोरेशन (एचपीसीएल) में सरकार की 51.11 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) को करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. एक शीर्ष सरकारी सूत्र ने कहा कि यह सौदा करीब 30,000 करोड़ रुपये का बैठेगा.

ओएनजीसी द्वारा एचपीसीएल में सरकार की 51.11 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया जायेगा. इसमें ओएनजीसी को खुली पेशकश लाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सरकार की हिस्सेदारी एक दूसरी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को स्थानांतरित की जा रही है और इसमें स्वामित्व में बदलाव नहीं हो रहा है. एचपीसीएल के आधे से अधिक शेयर ओएनजीसी के हाथ में पहुंचने पर वह ओएनजीसी की अनुषंगी हो जायेगी पर शेयर बाजार में सूचीबद्ध बनी रहेगी.

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