वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत अगले दो साल में 1.95 करोड़ घर बनायेगी. इस योजना के दूसरे चरण में 2019-20 और 2020-21 के दौरान पात्र लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान दिये जायेंगे. इन घरों में बिजली, एलपीजी कनेक्शन और शौचालय उपलब्ध होगा. बिजली कनेक्शनों और मुफ्त रसोई गैस सिलिंडर योजना ने ग्रामीण भारत में बड़ा बदलाव लाया है. 2015-16 में इस योजना के तहत 314 दिनों में घर बनाये जाते थे, जो अब घटकर 114 दिन रह गये हैं.
2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को बिजली, एलपीजी कनेक्शन के साथ मकान दिये जायेंगे.
900 करोड़ कटौती की गयी है. 2019-20 में 19,000 करोड़, जबिक 2018-19 में 19,900 करोड़ आवंटित थे.
शहरी क्षेत्र में 81 लाख घर बनाये जायेंगे
आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 4.83 लाख करोड़ रुपये की लागत से 81 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है. इनमें से 41 लाख घर निर्माणाधीन हैं और इनमें से 26 लाख आवास का निर्माण पूरा हो गया है. 24 लाख घर आवंटित भी कर दिये गये हैं.
1,084 करोड़ रुपये मनरेगा में कटौती की गयी है, 2019-20 में 60,000 करोड़, जबकि 2018-19 में 61,084 करोड़ मिले थे