नयी दिल्ली : सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट लेन-देन के लिए बीमा मसौदा तैयार करने को लेकर मोबाइल बटुआ कंपनियों तथा बीमा कंपनियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है. साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए पंजीकृत जांचकर्ताओं के रूप में अपराध विज्ञान शोधशालाओं को अधिसूचित किया जा सकता है. फिलहाल, आईटी मंत्रालय साइबर अपराध संबंधित साक्ष्यों के लिए एकमात्र पंजीकृत जांचकर्ता है.

एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बीमा कंपनियों तथा मोबाइल बटुआ कंपनियों के साथ 2-3 बैठकें की है. इसके पीछे मुख्य विचार है कि इलेक्ट्रॉनिक बटुए में मौजूद धन का बीमा हो. सूत्र ने कहा कि इस बारे में चर्चा अंतिम चरण में पहुंच गयी और जल्दी ही किसी भी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है. एक बार इसके अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के साथ मोबाइल वालेट सौदों के लिए बीमा मसौदे को अधिसूचित किया जायेगा.

इसके अलावा, आईटी मंत्रालय साइबर अपराध संबंधी साक्ष्यों के लिए फोरेंसिक लैब को जांचकर्ता के रूप में अधिसूचित करेगा. फिलहाल, आईटी मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए एकमात्र पंजीकृत जांचकर्ता है. मंत्रालय का प्रत्येक जिले में इस प्रकार की एक शोधशाला अधिसूचित करने का इरादा है.